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प्राधिकरण की कार्यशैली से नाराज होकर किसान एकता संघ ने किया प्रदर्शन

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नोएडा गौतम बुद्ध नगर: आज किसान एकता संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता हरौला बरात घर में इकट्ठा हुए तथा नोएडा प्राधिकरण की तरफ कूच करने लगे तभी नोएडा पुलिस एवं आर ए एफ फोर्स द्वारा किसानों को रोकने पर पुलिस व किसानों के बीच काफी गहमा गहमी हुई गर्मा गर्मी होने के बाद किसानों ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की जिस पर एडिशनल डीसीपी श्री रणविजय जी मौके पर पहुंचे और किसानों से मार्च को वही रोकने का आग्रह किया उसके उपरांत एडिशनल डीसीपी रणविजय द्वारा नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को सूचित किया गया

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को सूचना मिलने पर हरौला के बरात घर में किसानों से मिलने प्राधिकरण के तहसीलदार राजीव मोहन सक्सैना व अविनाश त्रिपाठी जी प्राधिकरण के स्पेक्टर एवं फोर्स के साथ किसानों से वार्ता करने पहुंचे तथा किसानों से प्राधिकरण में चलकर वार्ता का आग्रह किया जिस पर किसानों ने एडिशनल डीसीपी रणविजय जी के आग्रह का सम्मान रखते हुए प्राधिकरण अधिकारियों के साथ 15 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल नोएडा प्राधिकरण बोर्ड रूम में पहुंचा जहां पर अधिकारियों के साथ ए सी ईओ प्रवीण मिश्रा व अधिकारीयो द्वारा किसानों की मांगों पर 2 घंटे विचार-विमर्श चला विचार विमर्श करने के उपरांत ए सी ओ साहब ने किसानों द्वारा दिए गए ज्ञापन पर तीन-चार दिन में सभी विभागों द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित करा कर लिखित प्रतिक्रिया से अवगत कराने व जल्द ही दोबारा वार्ता के लिए बुलाने का आश्वासन दिया जिससे सभी प्रतिनिधि मंडल संतुष्ट नजर आया ।प्रतिनिधि मंडल ने जीतेंद्र नामक प्राधिकरण पुलिसकर्मी पर किसानों से अभद्रता करने पर कार्रवाई की मांग भी की जिस पर ऐ सी ओ साहब एवं व अविनाश त्रिपाठी जी द्वारा कार्रवाई के लिए संगठन को आश्वस्त किया गया आज की वार्ता में निम्नलिखित मांगों पर कई चर्चा कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया:-
1- दिनांक 2/03/2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई किसान प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में जो आदेश मान्य मुख्यमंत्री जी ने दिये थे उनका पालन सुनिश्चित किया जाये।
2- नोएडा प्राधिकरण द्वारा 1976 में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ₹28 प्रति वर्ग मीटर का प्रतिकर अधिग्रहण गजट अनुसार गांव में कैंप लगाकर वितरित किया जाए।
3- नोएडा के गांवों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत नोएडा के गांवो का आबादी संबंधित निस्तारण किया जाए जब तकआबादी संबंधित निस्तारण नहीं हो जाता तब तक नोएडा का कोई भी अधिकारी गांव वासियों को अतिक्रमण के नाम पर अनैतिक रूप से परेशान ना करें।
4 – नोएडा के किसानों एवं मूल ग्रामीणों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व यमुना प्राधिकरण की तर्ज पर औद्योगिक इकाइयों, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन व प्राधिकरण मे 50% कोटा निर्धारित कर नौकरियां दिलवाई जाएं।
5 -जिन सेक्टरों में मदर डेयरी एवं फल सब्जी इत्यादि या अन्य वाणीज्य भूखंड अलाट नहीं हुए हैं उन सभी प्लॉटों को किसानों को आवंटित किया जाए।
6 -औद्योगिक प्लाट आवंटन स्कीम में ग्रामीणों को 17.5 % का कोटा निर्धारित कर 200 मीटर से 500 मीटर तक के औद्योगिक प्लाट आवंटित किए जाएं।
7 -गांवो के निकट प्राधिकरण की खाली पड़ी भूमि या प्लाट में ग्रामीणों के लिए खेल का मैदान ,पार्क डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, जच्चा बच्चा केंद्र आदि का निर्माण कराया जाए।
8 -सभी प्राइवेट स्कूलों में प्राधिकरण द्वारा लीज डीड में निर्धारित ग्रामीण / किसान कोटे के तहत बच्चों का दाखिला सुनिश्चित कराया जाए तथा उसकी लिस्ट प्राधिकरण की वेबसाइट पर जारी की जाए।
9 -सेटेलाइट द्वारा नोएडा के सभी गांवो के आबादी नक्शे तैयार कर प्राधिकरण एवं भूलेख की साइड पर सार्वजनिक किये जाए।
10 -गांव छलेरा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित ₹449वर्ग गज का प्रीतिकर (मुआवजा) अधिग्रहण गजट अनुसार गांव में कैंप लगाकर एक समान नीति से सभी को वितरित किया जाए।
11 -सभी प्राइवेट अस्पतालों में प्राधिकरण की लीज डीड के अनुसार ग्रामीणों/ किसानों का इलाज निर्धारित कोटे के तहत फ्री किया जाए।
12 -आवासीय भूखंड योजना 2011(1) में 1976 से 1997 तक के सभी किसानों को नोएडा दर ₹2950 पर प्लॉट आवंटित किए जाएं कागजी कार्रवाई के नाम पर मूल किसानों को अपात्र घोषित न किया जाए।
13 -गांवो के बरात घरों का संचालन पूर्व की ही भांति ग्रामीणों को ही दिया जाए।
14-1976 से लेकर आज तक नोएडा प्राधिकरण द्वारा बोर्ड मीटिंगों को नोएडा प्राधिकरण अपनी वेबसाइट पर डाल कर सार्वजनिक करें।
15-जिस जमीन पर पक्षी विहार बना है उस जमीन को सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधिग्रहण किया गया था जो कि उस समय नोएडा प्राधिकरण का हिस्सा था उन सभी किसानों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रतिकर कैंप लगाकर दिया जाए।

उपरोक्त सभी समस्याएं किसानों, ग्रामीणों एवं जनहित से संबंधित है जिनकी वजह से नोएडा के किसान एवं ग्रामीण 43 सालों से त्रस्त है आज की वार्ता में किसान एकता संघ के चौधरी बाली सिंह, प्रमोद शर्मा, राजेंद्र चौहान, ललित अवाना, कमल यादव, अर्जुन प्रजापति, अमित अवाना, धर्मपाल प्रधान,बृजेश भाटी, कृष्ण नागर, अखिलेश प्रधान, पप्पू प्रधान आदि सम्मिलित रहे।

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