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मुख्यमंत्री के आई0जी0आर0एस शिकायत पोर्टल का अधिकारियों ने बना दिया मजाक

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नोएडा। रिस्वत, सिफारिस और खुशामद तीन ही जग के नाथ है, देश मे भाग्यशाली भी वही, तीनो जिसके साथ हैं।।
नोएडा विकास प्राधिकरण, सेक्टर-81 निकट मेट्रो स्टेशन की, लगभग 1.36 लाख वर्ग मीटर भूमि, जो कि, नोएडा विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में, औद्योगिक विकास हेतु दर्ज है किन्तु, भू-माफियाओं के पँजो में दबी हुई, दूत क्रीड़ा में पड़ी द्रोपदी की तरह छटपटा रही है, साथ ही अश्रुपूरित नेत्रों से धर्म ध्वजा धारकों, विकास प्राधिकरण एव जिला प्रशासनिक अधिकारियों की ओर निहार रही है, कोई तो लाज बचाओ। किन्तु, सूत्रों की माने तो रिस्वत की जंजीरों में जकडा समुचित जिला प्रशासन एव नोएडा विकास प्राधिकरण माफियाओं के समक्ष शाष्टांग दंडवत हो चुका है। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भू माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही हेतु, भू माफियाओं के चुंगल से सरकारी भूमि को मुक्त कराने हेतु, भू माफिया अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये हों किन्तु, कार्यवाही तो अधिकारियों को ही करना है जिनकी आत्माये उन्हीं माफियाओं के कदमों में गिरवी पड़ी हैं, ऐसे में गिरवी पड़ी आत्माये भू माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही कैसे करें? मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल आईजीआरएस का तो, अधिकारियों ने मजाक बना कर रख दिया, जनहित में कोई नागरिक भू माफियाओं के विरुद्ध शिकायत भी करे तो, क्यों करे? अधिकारी फ़ोन पर सबसे पहले, शिकायत करता से शिकायत करने का कारण पूँछते हैं, फिर शिकायत करता की पुष्टि करते हैं, अच्छी तरह से पुष्टि करने के पश्चात भू-माफियाओं के साथ, शिकायत करता का नाम पता एव मोबाइल संख्या सब साझा कर देते हैं।

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